ई-सेवाओं की गति बढ़ेगी, लोक सेवा गारंटी के तहत समयबद्ध सेवा वितरण पर जोर

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नागरिकों को तेजी से डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-सेवाएं और लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में निर्देश दिया गया कि राज्य में हर नागरिक को आवश्यक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हों, इसके लिए सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जन्म प्रमाणपत्र सहित आवश्यक दस्तावेज नागरिकों को समय पर मिलें, इसके लिए स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन और पंचायत विभागों के बीच समन्वय मजबूत किया जाए। इससे नागरिकों को प्रारंभिक स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ बिना विलंब के मिल सकेगा।

बैठक में यह जानकारी दी गई कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत वर्तमान में 86 सेवाएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं, जिनमें जाति, निवास, आय प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यु पंजीयन, एवं अन्य नागरिक सेवाएं शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे नियमित रूप से इन सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करें और लंबित आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर्स को अपने-अपने जिलों में लंबित आवेदनों की समीक्षा हर सप्ताह करने और नागरिकों को निर्धारित समयसीमा में सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, विभागों से समन्वय कर नई सेवाओं को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना पर जोर दिया गया है, ताकि राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को और सशक्त बनाया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि तकनीक आधारित प्रशासन के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े तथा नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो।